आधार-राशनकार्ड से जुड़ेगा बिजली का मीटर, सीधे बैंक खाते में आएगी सबसिडी
सिर्फ एक मीटर पर ही मिलेगा अनुदान, प्रदेश में पहली बार शुरू हुआ सर्वेक्षण
शिमला : हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर जो सबसिडी मिल रही है, वह अब सीधे उनके बैंक खाते में आएगी। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि बोर्ड उपभोक्ताओं की केवाईसी करवा रहा है। राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिजली के मीटर को आधार कार्ड व राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए फील्ड में सर्वेक्षण भी शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि सरकार अपना बेनिफिट उपभोक्ताओं को सीधे उनके बैंक खाते में दे।
इसके लिए जरूरी है कि बिजली के मीटर को आधार कार्ड व राशनकार्ड से जोड़ दिया जाए। इससे यह पता चल जाएगा कि किस उपभोक्ता के नाम पर कितने बिजली के मीटर हैं और उसको केवल एक ही मीटर पर सबसिडी दी जाए। क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं को एक मीटर पर ही सबसिडी दी जाएगी और इसी फैसले को सिरे चढ़ाने के लिए बिजली बोर्ड ने फील्ड में सर्वेक्षण शुरू करवाया है। अक्तूबर में इस सर्वे को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड चाहता है कि इसी महीने अधिकांश काम पूरा हो जाए लिहाजा सहायक अभियंताओं ने बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें उनको केवाईसी करवाने के निर्देश गए हैं।
जानकारी के अनुसार बिजली बोर्ड के कर्मचारी को इस डाटा को जुटाने के लिए उपभोक्ताओं के घरों तक जाना होगा। घर-घर में बिजली कर्मचारी पहुंचेंगे और यह डाटा जुटाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी योजना के माध्यम से सरकार भी यह जान लेगी कि वह बिजली की कितनी सबसिडी दे रही है और इस प्रक्रिया से फिर बिजली बोर्ड बाहर हो जाएगा।
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