Himachal News: मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

जन कल्याण के लिए कार्यों के समय पर निष्पादन और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं पर दिया जोर 

मुख्यमंत्री ने ‘कार्यों में देरी’ को ‘विलंबित भ्रष्टाचार’ बताया

बाबूशाही ब्यूरो, 22 जनवरी, 2025
धर्मशाला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला में जिला कांगड़ा के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्ष 2025 राज्य सरकार के लिए ‘प्रदर्शन वर्ष’ है और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के विकास के लिए अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से मामलों में देरी करने की प्रथा को समाप्त करने को कहा और इसे ‘विलंबित भ्रष्टाचार’ बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी योजनाओं के लिए बजट उपलब्ध करा रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी न हो।

सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के लक्ष्य को दोहराया तथा सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कल्याणकारी योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने जनता को प्रदान की जा रही सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया तथा विभागों को वित्तीय वर्ष के भीतर आवंटित धन का पूर्ण उपयोग करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है तथा स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए आने वाले महीनों में 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि लोगों को उनके घरद्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है तथा पहला चरण अप्रैल 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। रक्कड़ और पालमपुर में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए इसी माह टेंडर खोले जाएंगे। 

इसके अतिरिक्त, पठानकोट-मंडी और मटौर-शिमला फोरलेन राजमार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इन सड़कों पर 5 मीटर का मध्य रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। कांगड़ा जिले में 8,894 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उनकी मैपिंग जरूरी है। 

सरकार ने 294 किसानों से प्राकृतिक खेती से उत्पादित 48.32 मीट्रिक टन मक्का खरीद कर उन्हें भुगतान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिम-भोग ब्रांड के तहत प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के बेहतर विपणन के निर्देश दिए और जिले के शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कुछ दुकानें महिला स्वयं सहायता समूहों को आवंटित करने को कहा ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने दोहराया कि बीपीएल परिवारों के लिए चयन मानदंड बदला जा रहा है, आय सीमा बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये वार्षिक की जा रही है और इस साल अप्रैल में एक नया सर्वेक्षण शुरू होगा।  

उन्होंने अधिकारियों को कांगड़ा जिले में ड्रैगन फ्रूट और ब्लूबेरी जैसे फलों की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित राजस्व मामलों का समाधान किया है। कांगड़ा जिले में 68,227 म्यूटेशन मामले, 5,283 विभाजन, 6,429 सीमांकन मामले और 1,910 राजस्व सुधार के मामले सुलझाए गए हैं, जिससे जनता को काफी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की आपदा के दौरान राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को 4,500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज प्रदान किया था। 

कांगड़ा जिले में पूरी तरह से नष्ट हो चुके 383 घरों के पुनर्वास के लिए दो किश्तें जारी की जा चुकी हैं और तीसरी किश्त भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। सुक्खू ने अधिकारियों को कांगड़ा जिले में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने और हरित पंचायतों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में 995 'राज्य के बच्चे' मुख्यमंत्री सुखआश्रय योजना से लाभान्वित हुए हैं। 

इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के 5,602 तथा 27 वर्ष तक आयु के 543 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसके अलावा कांगड़ा जिले में 1,79,162 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। बैठक में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय रतन व मालेंद्र राजन तथा जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। (SBP)