केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से लागू होगी ये नई स्कीम
नई दिल्ली, 18 मार्च 2025 - नया वित्त वर्ष एक अप्रैल से शुरू हो रहा है। नए वित्त वर्ष में आम जनता से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इसके साथ ही कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। ऐसा ही एक नियम केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित है। दरअसल, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) एक अप्रैल से लागू होने जा रही है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है। इसे अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और अब यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके लागू होने से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) क्या है?
केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक विकल्प देने की कोशिश की है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी, जिसमें कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन कर सकते हैं।
यूपीएस की खास बातें
इस योजना में निश्चित पेंशन का प्रावधान है। जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही 10 से 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी दी जाती है।
पारिवारिक पेंशन:
पारिवारिक पेंशन की बात करें तो केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% इस योजना में योगदान देंगे। इसके साथ ही सरकार का योगदान 18.5% होगा। आपको बता दें कि सरकार एनपीएस में 14 फीसदी का योगदान देगी। यह योजना एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू है जो इसका विकल्प चुनते हैं। साथ ही, कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी एक निश्चित न्यूनतम पेंशन के हकदार होंगे।
kk
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