नाबार्ड के प्रोजेक्ट पर संशय बरकरार; नहीं आई सरकार की मंजूरी, आज मोहलत का आखिरी दिन
16 अक्टूबर, 2024
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला : हिमाचल में नाबार्ड के मंजूर प्रोजेक्ट पर संशय बरकरार है। 16 अक्तूबर को नाबार्ड की मोहलत खत्म हो रही है और अभी तक 295 करोड़ 64 लाख के इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार की अप्रुवल नहीं मिल पाई है।
हालांकि संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री के कार्यालय से फाइल पीडब्ल्यूडी तक पहुंच सकती है, लेकिन इसमें कोई देरी हुई, तो नाबार्ड के प्रोजेक्ट वापस हो जाएंगे और न केवल पीडब्ल्यूडी, बल्कि प्रदेश सरकार को भी राजस्व में बड़ा झटका झेलना पड़ेगा। नाबार्ड ने हिमाचल के लिए 35 सड़कों का प्रोजेक्ट 17 सितंबर को मंजूर किया था।
इस मंजूरी की सूची को एक महीने की मोहलत के साथ विभाग को भेजा गया है और विभाग ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रुवल एंड एक्सपेंडिचर सेंक्शन (एडीएस) की मंजूरी के लिए इन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार को भेज दिया।
इन प्रोजेक्ट पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को स्वीकृति देनी है और इसके लिए नाबार्ड ने 16 अक्तूबर तक का समय तय कर दिया है। अभी तक पीडब्ल्यूडी के पास इन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से संबंधित अप्रूवल नहीं आई है। नाबार्ड के इस पूरे प्रोजेक्ट में राज्य सरकार की हिस्सेदारी महज दस फीसदी है और प्रदेश को 29 करोड़ 56 लाख रुपए चुकाने हैं, जबकि बाकी करीब 266 करोड़ रुपए ऋण के माध्यम से मिलेंगे।
एडीएस में विभाग को यह तय करना है कि इन सड़कों के निर्माण में राज्य सरकार की हिस्सेदारी का इंतजाम कहां से किया जाएगा। राज्य सरकार खर्च के लिए हैड तय करेगी और एडीएस की रिपोर्ट के आधार पर ही नाबार्ड प्रोजेक्ट को स्वीकृति देगा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी डीपीआर तैयार कर निर्माण शुरू कर पाएगा। (S.B.P)
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