रोड सर्वे ऐप पर होगी डिजिटल मैपिंग, PMGSY के तहत गांवों तक सड़क पहुंचाने से पहले सर्वे के आदेश
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों तक सड़क पहुंचाने से पहले सर्वे के आदेश; ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तैयार की रूपरेखा
16 अक्टूबर, 2024
शिमला : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में की गाइडलाइन इश्यू नहीं की है। केंद्र ने समूचे देश में इस योजना को लेकर पहले सर्वेक्षण पूरा करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल में भी अब नेशनल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट एजेंसी (एनआरआईडीए) के तय दिशानिर्देश के आधार पर उन क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा, जहां की आबादी पीएमजीएसवाई के नियमों के दायरे में आती होगी। इसके बाद डीपीआर बनेगी और फिर केंद्र सरकार सड़कों को मंजूरी देगी।
दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण अभियान छेड़ा जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वे ऐप पर सड़क से दूरवर्ती ग्रामीण इलाकों की डिजिटल मैपिंग के आदेश दिए हैं। इस ऐप के माध्यम से डाटा जुटाने के बाद यह खुद व खुद जिओ-सडक़ ऐप पर चला जाएगा। जहां इसे दिल्ली में बैठे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी संशोधित कर पाएंगे या इसकी मंजूरी दे सकेंगे।
इसके बाद अंतिम डाटा प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल पर चला जाएगा और इसके बाद डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस पूरे चक्र में एनआरआईडीए ऐप और प्लानिंग टूल में काम करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का जो प्रारूप तय हुआ है, उसके अनुसार केंद्र सरकार ने मैदानी इलाकों में 500 से अधिक और पहाड़ी इलाकों में 250 तक की आबादी को परियोजना के दौरान सड़क से जोड़ने का फ़ायदा होगा। (S.B.P)
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