हरियाणा सरकार ने पेश किया 2025-26 का बजट, किसानों और कृषि क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 17 मार्च: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राज्य का 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट 2,05,017.29 करोड़ रुपये का है, जो 2024-25 के संशोधित आंकड़े (1,80,313.57 करोड़ रुपये) से 13.7% अधिक है। इस बजट में कृषि, बागवानी, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।
हरियाणा के सरकारी उपक्रमों में सुधार
- 2014-15 में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 69,922 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में घटकर 68,295 करोड़ रुपये रह गया।
- 2008-09 में यह ऋण 30,233 करोड़ रुपये था, जो 2014-15 में बढ़कर 69,922 करोड़ रुपये हुआ था।
- पिछले 9 वर्षों में हरियाणा सरकार ने इन उपक्रमों का कर्ज 1627 करोड़ रुपये कम किया।
- उदय योजना के तहत सरकार ने बिजली निगमों के 25,950 करोड़ रुपये का कर्ज अपने खाते में लिया।
कृषि क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
- किसानों को नकली बीज व कीटनाशक से बचाने के लिए नया विधेयक लाया जाएगा।
- एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) को सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
- महिला किसानों को ब्याज मुक्त 1 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा।
- मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी।
- प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 25,000 एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख एकड़ किया गया।
- देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये की गई।
- “मेरा पानी मेरी विरासत” योजना के तहत धान की खेती छोड़ने पर अनुदान 7000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रति एकड़ किया गया।
- धान की सीधी बुआई पर अनुदान 4000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति एकड़ किया गया।
- धान की पराली प्रबंधन के लिए अनुदान 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति एकड़ किया गया।
- यूरिया और डीएपी की बिक्री को "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
- गन्ने की मशीन से कटाई पर हार्वेस्टर सब्सिडी देने का प्रस्ताव।
- प्रदेश के सभी जिलों में बीज परीक्षण लैब स्थापित होंगी।
बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा
- अंबाला, यमुनानगर और हिसार में लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे।
- पलवल में बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- प्रदेश के सभी 22 जिलों में बागवानी मिशन लागू किया जाएगा।
- 400 बागवानी क्लस्टर और जापान सरकार की सहायता से 2738 करोड़ रुपये का "सतत बागवानी प्रोजेक्ट" शुरू होगा।
- गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए फूल मंडी बनाई जाएगी।
- रेवाड़ी के मनेठी गांव में नया मार्केट यार्ड बनेगा।
डेयरी और पशुपालन को प्रोत्साहन
- गौशालाओं को मजबूत करने के लिए 5 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।
- हर जिले में एक नया गौ-अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव।
- पशुधन बीमा योजना का लाभ 10 पशुओं तक मिलेगा।
- "मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना" के तहत 70 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि।
- हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र और प्रत्येक जिले में एक शीतलन केंद्र बनेगा।
- 758 हरित स्टोर मुद्रा ऋण से संचालित हुए, अब 750 और स्टोर खोलने का प्रस्ताव।
- वीटा दूध के 350 नए बूथ खोले जाएंगे।
मत्स्य पालन और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा
- सिरसा और भिवानी में सफेद झींगा और मछली पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा।
- हिसार में अमरूद के लिए आधुनिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्लांट बनेगा।
- सिरसा में किन्नू किसानों के लिए जूस प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जाएगा।
- हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो गोदाम बनाया जाएगा।
- यमुनानगर में 1 लाख टन की क्षमता का आधुनिक साइलो बनेगा।
- कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी तेल मिल और दक्षिण हरियाणा में सरसों तेल मिल पीपीपी मोड में स्थापित होगी।
हरियाणा सरकार का 2025-26 का बजट राज्य के विकास को नई गति देने वाला है। इसमें कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।
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