हरियाणा बजट 2025-26: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्तुत किया भविष्य सक्षम राज्य का विजन
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 17 मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज वर्ष 2025-26 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के समग्र विकास की रूपरेखा पेश की। मुख्यमंत्री ने शीश झुकाकर हरियाणा को नमन किया और कहा कि यह बजट राज्य को आत्मनिर्भर, नवाचार केंद्रित और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होगा।
बजट पूर्व परामर्श की परंपरा और सुझाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई बजट पूर्व परामर्श की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार विभिन्न हितधारकों के साथ 11 बैठकें की गईं, जिनमें 1,592 सुझाव प्राप्त हुए। इसके अलावा, 10 दिसंबर 2024 को एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया था, जिससे 8,963 सुझाव आम जनता से प्राप्त हुए।
संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने 217 संकल्पों में से 19 वादे पूरे कर लिए हैं, जबकि 14 वादों पर कार्य प्रगति पर है। इस बजट में किए गए प्रावधानों की विधानसभा से स्वीकृति मिलने के बाद अगले वित्त वर्ष में 90 और संकल्पों को पूरा करने का लक्ष्य है।
हरियाणा के भविष्य को सक्षम बनाने के लिए छह प्रमुख प्रस्ताव
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"डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर" की स्थापना
- हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए "डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर" नामक नया विभाग बनाया जाएगा।
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Haryana AI Mission की स्थापना
- हरियाणा में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव।
- विश्व बैंक ने 474 करोड़ रुपये के सहयोग का आश्वासन दिया।
- गुड़गांव और पंचकूला में AI हब स्थापित किए जाएंगे।
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स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रुपये का "फंड ऑफ फंड्स"
- निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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"SANKALP" - नशामुक्ति के लिए नई पहल
- Substance Abuse and Narcotics Knowledge Awareness and Liberation Program Authority की स्थापना।
- इसके लिए प्रारंभिक रूप से 10 करोड़ रुपये का आवंटन।
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‘डंकी रूट’ की समस्या के समाधान के लिए कानून
- हरियाणा ओवरसीज एंप्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार दिलाने की योजना।
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"मिशन हरियाणा-2047" – 1 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी का लक्ष्य
- हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की योजना।
- इसके लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपये का आवंटन।
हरियाणा की आर्थिक स्थिति और बजट घाटा प्रबंधन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का कुशल वित्तीय प्रबंधन इस बात का प्रमाण है कि राज्य का आर्थिक आधार लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा लिए गए ऋण को लेकर गलतफहमियां फैलाई जाती हैं, जबकि आज का बकाया ऋण प्रतिशत 2014-15 की तुलना में कम ह।
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