हरियाणा सरकार का शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े कदम
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 17 मार्च। हरियाणा सरकार ने आगामी 2025-26 में राज्य के शैक्षिक ढांचे में सुधार करने के लिए कई महत्वाकांक्षी प्रस्तावों की घोषणा की है। इन प्रस्तावों में शैक्षिक संस्थानों के विकास, अनुसंधान को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है।
राजकीय महाविद्यालयों का उन्नयन
राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों की तर्ज पर, हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को "मॉडल संस्कृति महाविद्यालय" के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके।
हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष
महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। इस कदम से विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बेहतर संसाधन और समर्थन मिलेगा।
कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना
"कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना" के अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को एक लाख रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह योजना महिला विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
बीएससी कोर्सेस में लड़कियों की ट्यूशन फीस माफी
3 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों की लड़कियों के लिए विश्वविद्यालयों में स्थित महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेस की ट्यूशन फीस माफ की जाएगी।
उद्योग-अकादमिक भागीदारी
सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग-अकादमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
"सीखते हुए कमाएं" मॉडल
कम से कम 10 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को "सीखते हुए कमाएं" मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा, जिसके तहत चयनित विद्यार्थियों को ₹6,000/- का मासिक मानदेय मिलेगा। इस योजना के लिए 36 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
व्यावसायिक शिक्षा में सुधार
व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा को विभिन्न संस्थानों में स्थानांतरित करने में आसानी होगी।
विश्व कौशल ओलंपिक में पुरस्कार
विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को ₹10 लाख तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा, और यदि वे अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो सरकार उन्हें ₹10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना
राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2,000 विद्यार्थियों को 10,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाएगा, और उन्हें इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे।
राजकीय शैक्षणिक संस्थानों के संसाधन
हरियाणा के सभी राजकीय शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आमजन के लिए भी खोला जाएगा।
इंजीनियरिंग संस्थानों का उन्नयन
निलोखेडी (करनाल) और पन्नीवाला मोटा (सिरसा) में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान (एचआईटी) में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है।
तकनीकी संस्थानों के लिए पुरस्कार योजना
तकनीकी संस्थानों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान को ₹50 लाख, द्वितीय स्थान पाने वाले संस्थान को ₹25 लाख और तृतीय स्थान पाने वाले संस्थान को ₹10 लाख की धनराशि प्रदान की जाएगी।
यह योजनाएं राज्य के शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र को मजबूत बनाने और विद्यार्थियों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने में सहायक होंगी।
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