मोहाली में अवैध खनन पर सख्ती, डीसी आशिका जैन ने दिए कड़े निर्देश
रमेश गोयत
मोहाली, 10 फरवरी 2025: जिले में खनन और डी-सिल्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और स्थानीय निवासियों को इसकी जानकारी देने पर जोर देते हुए उपायुक्त (डीसी) आशिका जैन ने खनन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्वीकृत ठेकों की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।
पुलिस, प्रशासन और खनन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
डीसी ने पुलिस, प्रशासन और खनन अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को अपने पुलिस समकक्षों और खनन अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहने और अवैध खनन की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिले में केवल एक अधिकृत डी-सिल्टिंग साइट
खनन अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि एसएएस नगर जिले में फिलहाल सिर्फ "बनूर वियर" एकमात्र स्वीकृत डी-सिल्टिंग साइट है और इसके अलावा जिले में कहीं भी अधिकृत खनन या डी-सिल्टिंग का कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कोई अवैध खनन साइट सामने आती है, तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम और तहसीलदार को निगरानी बढ़ाने के निर्देश
डीसी ने डेराबस्सी के एसडीएम अमित गुप्ता को निर्देश दिया कि वे बनूर वियर डी-सिल्टिंग साइट की नियमित निगरानी करें और इसके लिए तहसीलदार और पटवारी को समय-समय पर निरीक्षण के लिए भेजें।
इसके अलावा, ड्रेनेज-सह-खनन एवं भूविज्ञान विभाग को भी निर्देश दिया गया कि वे डी-सिल्टिंग से जुड़ी किसी भी नई जानकारी या स्वीकृत ठेकों की सूचना तुरंत स्थानीय एसडीएम और पुलिस के साथ साझा करें, ताकि कार्यों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के आदेश
डीसी ने स्पष्ट किया कि अगर जिले में अवैध खनन की कोई गतिविधि पाई जाती है, तो एसडीएम को बिना किसी देरी के कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को आपसी समन्वय से काम करने और अवैध खनन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।
यह बैठक खनन से जुड़ी अनियमितताओं को रोकने और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। डीसी ने अधिकारियों से कहा कि जिले में खनन गतिविधियां केवल स्वीकृत साइटों पर ही हों और स्थानीय लोगों को इसकी पूरी जानकारी दी जाए, ताकि कोई गलतफहमी या अवैध गतिविधि पनपने न पाए।
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