16वें वित्त आयोग की बैठक: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अधिकारियों के साथ वित्त प्रबंधन पर चर्चा
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 28 अप्रैल: 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और उनके सदस्यों ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राज्य के वित्तीय मामलों, आर्थिक प्रबंधन और भविष्य के विकास रोडमैप पर गहरी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्री का प्रभार भी है, ने अधिकारियों के साथ राज्य के वित्तीय ढांचे को मजबूती देने की दिशा में कई पहलें साझा की।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, आयुक्त डॉ. अमित अग्रवाल, और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक श्री पंकज ने हरियाणा के आर्थिक विकास पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। इस दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) और प्रति व्यक्ति आय जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक पैरामीटरों पर भी चर्चा की गई।
हरियाणा की आर्थिक स्थिति:
आयोग को बताया गया कि वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा का GSDP 6,77,033 करोड़ रुपये अनुमानित है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपये है, जो देश के प्रमुख राज्यों में दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही, हरियाणा ने देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है, जहां सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की गई है।
सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियाँ:
मुख्यमंत्री ने आयोग को बताया कि हरियाणा ने गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान हेतु वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपये निर्धारित की है। राज्य की 61.84 प्रतिशत जनसंख्या, यानी 47 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत और चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।
राजकोषीय घाटा और कर प्रशासन:
आयोग को यह भी बताया गया कि राज्य का राजकोषीय घाटा और देनदारियां वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रही हैं। इसके अलावा, हरियाणा भारत के कुल जीएसटी संग्रहण में पांचवें स्थान पर है और प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में पहले स्थान पर है, जो राज्य की मजबूत वित्तीय व्यवस्था को दर्शाता है।
भविष्य की योजनाएँ - मिशन हरियाणा@2047:
मुख्यमंत्री ने आयोग को 'मिशन हरियाणा@2047' के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस विजन में 50 लाख रोजगार सृजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त करने के लिए 'फंड ऑफ फंड्स' और 'इनोवेशन हब' की स्थापना, साथ ही युवाओं के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन केंद्र स्थापित करने की योजना है।
केंद्र सरकार से केंद्रीय निधियों का उचित आवंटन:
मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर ने बैठक में केंद्रीय निधियों के आवंटन पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से हरियाणा को उसकी समर्पित योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अधिक निधियों का आवंटन करने का अनुरोध किया, विशेष रूप से आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा जैसी योजनाओं में राज्य सरकार की भूमिका को ध्यान में रखते हुए।
इस बैठक में 16वें वित्त आयोग के सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, अजय नारायण झा, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्या कांति घोष और राज्य के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे
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