केंद्र ने मूल्य समर्थन योजना के तहत दालों की 100% खरीद को मंजूरी दी
बाबूशाही ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025 – किसानों को समर्थन देने और दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के एक बड़े फैसले में, केंद्र सरकार ने 2024-25 खरीद वर्ष के लिए राज्य के उत्पादन के 100% पर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तूर (कबूतर), उड़द और मसूर दाल की खरीद को मंजूरी दे दी है।
केंद्र ने नौ राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश - में तूर दाल की खरीद को मंजूरी दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और आयातित दालों पर भारत की निर्भरता कम हो।
कर्नाटक के लिए खरीद अवधि बढ़ाई गई
किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए, सरकार ने कर्नाटक में खरीद अवधि 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है, जिससे 1 मई, 2025 तक खरीद की अनुमति मिल गई है। इस विस्तार का उद्देश्य किसानों की भागीदारी को अधिकतम करना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें उनकी फसलों के लिए एमएसपी समर्थित मूल्य मिले।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा:
"यह पहल किसानों को मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाएगी, भारत के दाल उत्पादन को मजबूत करेगी और आयात पर निर्भरता को कम करेगी। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को उसकी कड़ी मेहनत का उचित मूल्य मिले।"
इस नीति के माध्यम से सरकार का लक्ष्य घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ाना है तथा विभिन्न राज्यों के किसानों के लिए बेहतर वित्तीय लाभ सुनिश्चित करना है।
केके