चंडीगढ़ में 'नक्शा' कार्यक्रम का शुभारंभ, शहरी भूमि सर्वेक्षण को मिलेगा बढ़ावा
मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने नक्शा कार्यक्रम पुस्तिका' का किया विमोचन
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 18 फरवरी – भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा 'नक्शा' कार्यक्रम की शुरुआत रायसेन, मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय समारोह में की गई। इस पहल का उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के सटीक मानचित्रण और अद्यतन को सुनिश्चित करना है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि रहे। इस योजना को 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी निकायों में लागू किया जाएगा।
चंडीगढ़ में भी हुआ 'नक्शा' कार्यक्रम का शुभारंभ
इस राष्ट्रीय पहल के तहत चंडीगढ़ में भी सेक्टर 56 स्थित सामुदायिक केंद्र में एक समर्पित उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जबकि चंडीगढ़ के गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़ ने भी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई।
कार्यक्रम का उद्देश्य और कार्यान्वयन
'नक्शा' कार्यक्रम के तहत पूरे देश में 141 जिलों के 152 शहरों को कवर किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने 194 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे 4,413 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सटीक मानचित्रण किया जाएगा।
चंडीगढ़ में इस परियोजना के तहत बुरैल, कजहेरी, अटावा, सारंगपुर और पलसोरा गाँवों का चयन किया गया है, जहाँ सर्वेक्षण कार्य जल्द शुरू होगा। योजना के तहत लाल डोरा क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कई वर्षों से लंबित भूमि विवादों का निपटारा किया जा सकेगा।
तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता
सर्वे ऑफ इंडिया ने कार्यक्रम की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें उन्नत ड्रोन तकनीक और जीआईएस मैपिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की जानकारी दी गई। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और बैंकिंग तथा संपत्ति कर व्यवस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने इस अवसर पर कहा कि इस पहल से शहर के कई निवासियों को लाभ मिलेगा, जिनके पास अब तक स्वामित्व के आधिकारिक दस्तावेज नहीं थे। वहीं, मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने इसे चंडीगढ़ के स्मार्ट सिटी मिशन से जोड़ते हुए भूमि स्वामित्व डेटा की सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक अपनाने का सुझाव दिया।
भविष्य की योजना
कार्यक्रम के अंत में 'नक्शा कार्यक्रम पुस्तिका' का विमोचन किया गया, जिसमें इस योजना के उद्देश्यों और कार्यान्वयन की प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख किया गया।
इस अवसर पर नगर निगम चंडीगढ़ के आयुक्त अमी कुमार, संयुक्त आयुक्त सुमित सिहाग, अतिरिक्त उपायुक्त अननदीप सिंह भट्टी, एसडीएम साउथ ईशा कंबोज और भूमि संसाधन विभाग के विशेषज्ञ ए.के. बिश्नोई समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
इस योजना से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है, जिससे न केवल संपत्ति विवादों का समाधान होगा, बल्कि शहरी विकास को भी गति मिलेगी।
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