मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में विकास योजनाओं का अनावरण किया, जलापूर्ति और इलेक्ट्रिक बसों पर विशेष ध्यान
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 23 अप्रैल – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की 14वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुरुग्राम के लिए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगामी 31 मई के बाद गुरुग्रामवासियों को 670 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि गर्मी के मौसम में पानी की कोई कमी न हो।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में 400 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की भी घोषणा की, जिससे शहर के परिवहन तंत्र में सुधार होगा और प्रदूषण कम होगा।
बैठक में लगभग 3034.82 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई, जिसे विकास कार्यों की गति को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुविधाएं मिल सकें।
कूड़ा प्रबंधन और जलभराव के समाधान पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने कूड़ा प्रबंधन को लेकर इकोग्रीन कंपनी को नया नोटिस भेजने की सलाह दी और कहा कि अगर कोई अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नजफगढ़ ड्रेन से संबंधित जलभराव की समस्या पर चिंता व्यक्त की और इसके समाधान के लिए ठोस योजना बनाने का निर्देश दिया।
अस्पताल, बस अड्डे और फलाईओवरों के निर्माण की समीक्षा
बैठक में 700 बिस्तर वाले अस्पताल और नए बस अड्डे के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस अड्डे के निर्माण संबंधी टेंडर अगले एक महीने में जारी किए जाएं। इसके अलावा, सैक्टर 45-46-51-52 में फलाईओवरों के निर्माण के लिए 31 मई तक टेंडर जारी किए जाने की योजना है।
सड़कों और जल आपूर्ति प्रणाली का सुधार
मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 116 करोड़ रुपये की मंजूरी दी और जल आपूर्ति के लिए विभिन्न ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई। इसके तहत, चंदू और बसई में 100-100 एमएलडी जल उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक खेमका, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य शुरू करने और परियोजनाओं को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए।
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