8 अप्रैल को चंडीगढ़ सचिवालय का घेराव, तैयारियां जोरों पर
सेक्टर-16 जीएमएसएच में कर्मचारियों की बैठक, प्रशासन पर अनदेखी के आरोप
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 01 अप्रैल। 8 अप्रैल को चंडीगढ़ सचिवालय का घेराव करने की तैयारी जोरों पर है। इसको लेकर आज सेक्टर-16 जीएमएसएच अस्पताल में पब्लिक हेल्थ, बिजली और सिविल विभाग के कर्मचारियों की बैठक हुई।
क्या बोले कर्मचारी नेता?
बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लाइज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ के महासचिव राकेश कुमार, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स के प्रधान भूपिंदर सिंह और इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट सुखविंदर सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन कर्मचारियों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रहा है और उच्च स्तरीय बातचीत से भी बच रहा है।
कर्मचारियों का रोष
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पेंडिंग सैलरी मांगने पर कर्मचारियों को जेल में डालने का आरोप।
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प्रशासन से बार-बार मुलाकात का समय मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं।
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समस्याओं का समाधान नहीं होने से कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
मुख्य मांगें:
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आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबित सैलरी तुरंत जारी की जाए।
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आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए "कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970" के तहत सिक्योर पॉलिसी बनाई जाए।
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"समान काम के लिए समान वेतन" का फॉर्मूला लागू हो।
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पेमैंट ऑफ बोनस एक्ट को लागू किया जाए।
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डीसी रेट्स में 10% बढ़ोतरी की जाए।
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आउटसोर्स कर्मचारियों को 65 साल की उम्र तक नौकरी दी जाए।
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1996 के बाद भर्ती डेलीवेज कर्मचारियों को 2015 पॉलिसी में बदलाव कर पूरा लाभ दिया जाए।
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नगर निगम में ट्रांसफर हुए स्वीपर्स को बेसिक प्लस डीए दिया जाए।
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सभी विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए।
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निकाले गए फायर फाइटर और ड्राइवरों की सेवा बहाल की जाए।
कर्मचारी संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन उनकी मांगों को नजरअंदाज करता रहा तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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