New Year: नए साल पर बदल जाएंगे यह 25 नियम, निजी ज़िंदगी पर पड़ेगा असर
नई दिल्ली, 30 दिसंबर, 2024ः देश में 1 जनवरी 2025 से कई महत्वपूर्ण नियम और नीतियां बदलने जा रही हैं, जिसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कई क्षेत्रों पर पड़ेगा। आइए एक नजर डालते हैं इन बदलावों पर:
1. कृषि ऋण के लिए गारंटी सीमा बढ़ाई गई:
गारंटी मुक्त कृषि ऋण की सीमा 1.60 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। छोटे किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।
2. बदल जाएगा बैंकिंग सेवाओं का समय:
बैंकों का कामकाजी समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा. ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.
3. राशन कार्ड नियम:
1 जनवरी से राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य हो जाएगी.
आय सीमा में बदलाव: शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवार राशन के पात्र नहीं होंगे।
4. क्रेडिट कार्ड पर बढ़ेंगी ब्याज दरें:
यदि समय पर बिल का भुगतान नहीं किया गया तो ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, जो 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं।
5. जीएसटी में बदलाव:
नए ई-वे बिल नियम लागू होंगे, और यदि विक्रेता उनका अनुपालन नहीं करता है। तो खरीदार का इनपुट टैक्स क्रेडिट खतरे में पड़ सकता है। पुरानी कारों की बिक्री पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
6. पेंशन नियमों में बदलाव:
विधवा और विकलांगता पेंशन के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव होंगे। पेंशन लाभार्थियों की नियमित समीक्षा की जाएगी।
7. अमेज़न प्राइम मेंबरशिप की शर्तें:
Amazon Prime मेंबरशिप की कीमत बढ़ सकती है. नई सदस्यता के तहत अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
8. पॉपकॉर्न पर जीएसटी
मॉल और सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न पर जीएसटी लागू होगा, जो 5%, 12% और 18% तक हो सकता है।
9. आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना:
आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अब अनिवार्य होगा.
10. जीएसटी स्लैब में बदलाव:
कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी स्लैब में बदलाव होंगे.
11. नई पेंशन योजना:
लाभार्थियों के लिए नए नियमों के साथ 1 जनवरी 2025 से नई पेंशन योजना शुरू की जाएगी।
12. डिलीवरी शुल्क जीएसटी के अधीन:
ऑनलाइन खरीदारी से जुड़े डिलीवरी शुल्क पर 18% जीएसटी लागू होगा।
13. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में परिवर्तन:
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार होगा और भौतिक शाखाओं में कमी आ सकती है।
14. डिजिटल शिक्षा की ओर बदलाव:
ऑनलाइन शिक्षा को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को फायदा होगा।
15. छात्रों के लिए नए नियम:
स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा.
16. शेयर बाजार के नियम:
शेयर बाजार में निवेश पर नए नियम लागू होंगे, जिनमें लेनदेन शुल्क और करों में बदलाव शामिल हैं।
17. बिजली बिल में बदलाव:
बिजली बिल भुगतान के लिए ऑनलाइन विकल्प को प्रोत्साहित किया जाएगा।
18. कचरा निपटान नियम:
पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कूड़ा निस्तारण में नए नियम लागू किए जाएंगे।
19. प्राकृतिक आपदाओं के लिए बीमा योजना:
सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए बीमा योजना शुरू करेगी.
20. टैक्स रिटर्न फाइलिंग:
टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक नए दस्तावेज़ निर्धारित किए जाएंगे और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
21. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियम:
अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए वीजा और पासपोर्ट प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा।
22. स्मार्ट सिटी योजना:
स्मार्ट सिटी योजना में नए बदलावों के तहत शहरों को और अधिक स्मार्ट और डिजिटल बनाया जाएगा.
23. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव:
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लचीले बदलाव किए जाएंगे.
24. स्वास्थ्य बीमा में परिवर्तन:
स्वास्थ्य बीमा नियमों में बदलाव किया जाएगा, ताकि ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके.
25. आवास योजनाओं के तहत नई सब्सिडी:
आवास योजनाओं में बदलाव किए जाएंगे और घर खरीदने के लिए नई सब्सिडी योजनाएं लाई जाएंगी।
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