हरियाणा: आठ साल बाद ईडीसी में 20% बढ़ोतरी, मकानों और फ्लैट्स के दाम बढ़ने की आशंका
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 02 जनवरी। हरियाणा सरकार ने आठ वर्षों बाद बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इससे शहरों में मकान, फ्लैट और प्लॉट की कीमतों में वृद्धि तय है। साथ ही, हर साल अप्रैल में ईडीसी में 10 प्रतिशत की स्वचालित वृद्धि भी लागू होगी, जब तक कि आधार दरें तय नहीं हो जातीं। इस संबंध में नगर एवं आयोजना विभाग के निदेशक अमित खत्री ने अधिसूचना जारी कर दी है।
खरीदारों पर बढ़ेगा आर्थिक दबाव
ईडीसी बढ़ने से बिल्डर और डेवलपर इस अतिरिक्त शुल्क का भार खरीदारों पर डाल सकते हैं। इससे आवासीय परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होगी। अधिसूचना के अनुसार, पूरे हरियाणा को छह जोन में बांटकर ईडीसी की दरें निर्धारित की गई हैं, जबकि पंचकूला के लिए अलग दरें तय की गई हैं।
8 साल से नहीं हुआ था बदलाव
हरियाणा में 2015 की नीति के तहत ईडीसी की वसूली हो रही थी। पिछले आठ वर्षों से इसकी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। सरकार का कहना है कि ईडीसी बढ़ाने से मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व को संबंधित क्षेत्रों के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
आवासीय बाजार पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी से राज्य के आवासीय बाजार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। खरीदारों को अब अधिक खर्च करना होगा, जिससे किफायती आवास खरीदने की योजना पर असर पड़ सकता है। सरकार ने इस निर्णय को विकास के लिए आवश्यक बताया है, लेकिन इससे आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ने की संभावना है।
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