हरियाणा के लिए नई राजधानी और अलग उच्च न्यायालय की मांग तेज, "हरियाणा बनाओ अभियान" ने प्रस्ताव पारित किए
रमेश गोयत
पंचकूला, 15 जनवरी 2025।
हरियाणा बनाओ अभियान के केंद्रीय निकाय की बैठक में आज हरियाणा के लिए अलग उच्च न्यायालय और नई राजधानी के निर्माण की मांग को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। बैठक में 18 जिला बार एसोसिएशनों और ग्राम पंचायतों के 500 प्रस्तावों के साथ मुख्यमंत्री हरियाणा को अभ्यावेदन देने का निर्णय लिया गया।
हरियाणा बनाओ अभियान:
2021 में शुरू हुआ हरियाणा बनाओ अभियान एक गैर-राजनीतिक संगठन है, जो राज्य में त्वरित न्याय और न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सक्रिय है। अभियान ने इस मुद्दे को लेकर संसद सदस्यों से भी मुलाकात की है।
रणधीर सिंह बधरान, अभियान के संयोजक, ने कहा, "हरियाणा की नई राजधानी और अलग उच्च न्यायालय राज्य के समग्र सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।" उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के 45 लाख से अधिक वादकारी त्वरित और सस्ता न्याय पाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।
अधिवक्ताओं और प्रतिभागियों का जोर:
बैठक में शामिल अन्य वक्ताओं, जैसे यसपाल सिंह राणा (सह संयोजक), रवि कांत सैन (उपाध्यक्ष), भारत भूषण, यादविंदर श्योराण, अशोक सारोवन, बलिंदर सिंह खुखानी और मुनीश तिवाणा ने भी हरियाणा के भीतर नई राजधानी और अलग उच्च न्यायालय की आवश्यकता पर बल दिया।
रवि कांत सैन ने कहा, "राजधानी और अलग हाईकोर्ट बनने से लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और हरियाणा के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।"
यसपाल सिंह राणा ने कहा, "अधिवक्ताओं और वादकारियों की बेहतरी के लिए अलग बार काउंसिल और कल्याणकारी योजनाएं तभी प्रभावी हो सकती हैं, जब राज्य के भीतर अलग उच्च न्यायालय और राजधानी हो।"
अभियान जारी रहेगा:
बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक हरियाणा को नई राजधानी और अलग उच्च न्यायालय नहीं मिल जाता, अभियान जारी रहेगा। रणधीर सिंह बधरान ने प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं और नागरिकों से इस आंदोलन को समर्थन देने का आह्वान किया।
निष्कर्ष:
हरियाणा बनाओ अभियान ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि अलग उच्च न्यायालय और राजधानी का निर्माण राज्य के विकास के लिए अपरिहार्य है। यह आंदोलन अब राज्य के हर वर्ग का समर्थन जुटाने के लिए हरियाणा भर में जनमत तैयार करेगा।
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