हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों के लिए ‘सुरक्षा कवच’ नीति की दी जानकारी
रमेश गोयत
चंडीगढ़ /पंचकूला, 6 अप्रैल 2025 — हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले अग्निवीरों को अब राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगी। पुलिस विभाग में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय हरियाणा को देश का पहला राज्य बना देता है जो अग्निवीरों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इतनी ठोस नीति लेकर आया है।
वन विभाग, जेल और खनन विभाग में भी मिलेगा आरक्षण
मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस के अलावा वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में जेल वार्डर और खनन विभाग में खनन गार्ड की भर्तियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त ग्रुप-सी की भर्तियों में 5 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग पोर्टल
बैठक के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि अग्निवीरों के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा जहां वे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के आधार पर उन्हें शैक्षणिक योग्यता और अनुभव अनुसार नौकरियों में वरीयता दी जाएगी।
स्वरोजगार को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार उन अग्निवीरों को सस्ती दरों पर लोन भी उपलब्ध कराएगी जो स्वरोजगार या उद्यमशीलता की राह पर चलना चाहते हैं। साथ ही, जो निजी उद्योग 30,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पर अग्निवीरों को नियुक्त करेंगे, उन्हें 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी।
प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाओं के लिए गन लाइसेंस में प्राथमिकता
अग्निवीरों को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सेवा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और गन लाइसेंस देने में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
हरियाणा सरकार पहले ही बना चुकी है ‘अग्निवीर नीति 2024’
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत 2022-23 में हरियाणा से 2227, और 2023-24 में 2893 अग्निवीरों की भर्ती हुई थी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने अग्रिम रूप से अग्निवीर नीति 2024 लागू कर इनका भविष्य सुरक्षित किया है, जबकि सेना का पहला बैच जुलाई 2026 में सेवामुक्त होगा।
उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए अहम फैसले
यह सभी फैसले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पंचकूला के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित समीक्षा बैठक में लिए गए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की एसीएस डॉ. सुमिता मिश्रा, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार और मुख्यमंत्री के एपीएस डॉ. साकेत कुमार उपस्थित रहे।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय अग्निवीरों के सम्मान और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री सैनी ने इस पहल को ‘सुरक्षा कवच’ की संज्ञा दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार अपने देशभक्त युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है।
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