Himachal News: सरकारी गाड़ियों में कटौती; शिमला से बाहर भेजो दफ्तर, कमेटी ने की सिफारिश
रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैबिनेट सब-कमेटी ने मंत्रिमंडल को सिफारिशें सौंपी, बोर्ड-निगम भी मर्ज करो
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 10 अप्रैल 2025 : हिमाचल सरकार द्वारा गठित की गई रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैबिनेट सब-कमेटी ने अपनी सिफारिशें कैबिनेट को सौंप दी हैं। इन पर अब राज्य सरकार को फैसला लेना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस कैबिनेट सब कमेटी का गठन उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में किया था।
इस उपसमिति ने सिफारिश की है कि खर्च कम करने के लिए सरकारी विभागों में वाहनों की संख्या को 10 फ़ीसदी कम किया जाए। अधिकारियों के साथ एक से ज्यादा वाहन नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि बोर्ड और निगमों का मर्जर जल्दी किया जाना चाहिए।
वर्तमान सरकार ने इससे पहले फाइनांस कॉरपोरेशन का विलय किया था, लेकिन उसके बाद गति धीमी हो गई है। वर्तमान में हिमाचल सरकार में 23 बोर्ड निगम हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बोर्ड बिजली बोर्ड और निगम एचआरटीसी है। इनमें से 13 से ज्यादा बोर्ड निगम घाटे में हैं।
इसलिए सरकार को छोटे बोर्ड निगमों को मर्ज करने पर जल्दी निर्णय लेना होगा।
कैबिनेट सब-कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि शिमला से ऐसे सरकारी कार्यालयों को अन्य जिलों में ट्रांसफर किया जाए, जो राजधानी में किराए के भवनों में चल रहे हैं। इससे सरकार का खर्च बचेगा और लोगों को भी अपने नजदीक मुख्यालय की सुविधा मिलेगी।
रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की इस रिपोर्ट के दरअसल तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से में केंद्र सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सिफारिशें दी गई हैं। इसमें भारत सरकार में लंबित पड़े वित्तीय मामलों का जिक्र भी है। इसमें बीबीएमबी एरियर के अलावा एनपीएस कंट्रीब्यूशन और आपदा राहत का मामला भी उठाया गया है। (SBP)
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