Himachal Year Ender 2024 : आपदा ने झकझोरा; ‘ऑपरेशन लोटस’ ने घेरा, चुनौतियों से पाया पार, फिर खड़ी हुई सरकार
हर मोर्चे पर योद्धा की तरह लड़े सीएम सुक्खू; शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली क्षेत्र में किए अभूतपूर्व सुधार
शशिभूषण पुरोहित
शिमला। हिमाचल के लिहाज से वर्ष 2024 कई मायनों में उतार-चढ़ाव भरा रहा। पिछले साल की तरह इस बार भी रामपुर में प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया।
वहीं भाजपा के ऑपरेशन लोटस के लिए प्रदेश इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हिमाचल में यह पहली बार हुआ जब जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन ये मंसूबे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी टीम की रणनीति के आगे फेल हो गए। मुख्यमंत्री के लिए यह साल शुरुआत से ही चुनौतियों भरा रहा, जिसका उन्होंने डटकर मुकाबला किया और विधानसभा उपचुनाव में नौ में से छह सीटों पर विजय प्राप्त कर हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए अनेक कदम उठाए।
मुख्यमंत्री ने आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक आपदा जैसी तीन प्रमुख चुनौतियों का सामना किया। विरासत में मिली प्रदेश की खराब आर्थिक हालत के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बजट सत्र के बीच फरवरी माह में एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए ‘ऑपरेशन लोट्स’ शुरू किया, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जनता का साथ मिला और कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या एक बार फिर 34 से 40 पहुंच गई। मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि भाजपा धनबल से जनबल को खरीदना चाहती है।
मुख्यमंत्री को लोगों का आशीर्वाद मिला और विपक्ष के अरमान आंसुओं में बह गए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भविष्य में विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की पेंशन बंद करने का कानून विधानसभा से पारित करवाया है।
आपदा ने मिटा दिया स्मेज का नामोनिशान
हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार बनने के बाद पहली ही बरसात में प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश को दहला दिया था। इस आपदा में जहां सैकड़ों मकान तबाह हो गए वहीं कई लोगों की जान चली गई। 2024 की बरसात में भी रामपुर के स्मेज में ऐसी बाढ़ आई कि गांव का नामोनिशान ही मिट गया। यहां दर्जनों लोग काल के ग्रास में समा गए।
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