Himachal Cabinet Decisions: 31 मार्च को कांट्रेक्ट के दो साल पूरे करने वाले कांट्रेक्ट कर्मी होंगे रेगुलर; चार साल की सेवा पर वेतन भोगी होंगे नियमित, देखें मंत्रिमंडल के अहम फैसले

शशिभूषण पुरोहित

शिमला, 05 अप्रैल 2025 : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, उसी तिथि तक चार वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने 382 मेगावाट सुन्नी, 210 मेगावाट लुहरी स्टेज-I और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं, जो पहले एसजेवीएनएल को आवंटित की गई थीं, के साथ-साथ एनएचपीसी को आवंटित 500 मेगावाट डुगर और 180 मेगावाट बैरासुइल जलविद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी दी।  सुन्नी, लुहरी चरण-I, धौलासिद्ध और डुगर परियोजनाओं के अधिग्रहण की सुविधा के लिए, इसने इन परियोजनाओं पर किए गए वास्तविक व्यय का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी। बैरा सुइल परियोजना के अधिग्रहण के लिए, एक प्रशासक की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई। इसने आवश्यक उपकरणों के साथ पीएचसी स्वाहन (क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर) में 50-बिस्तरों की एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) और शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहड़ू में आवश्यक उपकरणों के साथ एक और 50-बिस्तरों की सीसीबी स्थापित करने की मंजूरी दी। इसने पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चंबा और डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर से संबद्ध जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी। इन चिकित्सा संस्थानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कमला नेहरू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना और मंडी जिले के नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग के लिए उपकरणों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई।  

बैठक में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए मौजूदा मासिक वजीफा 60,000-65,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार, सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट (सुपर स्पेशलिस्ट) के लिए वजीफा 60,000-65,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये प्रति माह किया गया है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में राज्य भर में रोगी कल्याण समिति को मजबूत करने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई। समिति ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च तकनीक प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनाथों, विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों, एकल नारी और निराश्रित महिलाओं को सभी 133 लैब टेस्ट और एक्स-रे सुविधाओं सहित मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने की सिफारिश की। 
इन तीन नई श्रेणियों के शामिल होने से, मुफ्त निदान सेवाओं के लिए पात्र लाभार्थी श्रेणियों की कुल संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी।

मंत्रिमंडल ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने पर कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। समिति ने राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों का प्रस्ताव दिया है।

मंत्रिमंडल ने शेष लगभग 400 खुदरा शराब की दुकानों की व्यक्तिगत आधार पर तत्काल फिर से नीलामी को मंजूरी दे दी।
इसके अतिरिक्त, इसने होटल वाइल्डफ्लावर हॉल, मशोबरा के अंतरिम संचालन के लिए ईआईएच लिमिटेड के साथ एक प्रबंधन सेवा अनुबंध में प्रवेश करने को मंजूरी दे दी, जिससे राज्य के लिए 1.77 करोड़ रुपये का मासिक राजस्व सुनिश्चित होगा और प्रतिस्पर्धी ई-नीलामी या बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक नया ऑपरेटर चुने जाने तक संपत्ति को खराब होने से बचाया जा सकेगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का समर्थन करने के लिए, इसने राज्य भर में सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया।  ये स्टेशन विश्राम गृहों, सर्किट हाउसों, जल शक्ति और लोक निर्माण विभागों के परिसरों, एचपीएसईबीएल कार्यालयों के साथ-साथ डीसी, एसपी और बीबीएनडीए कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे।

इसने शेष शहरी स्थानीय निकायों, जिनमें सात नगर निगम, 17 नगर परिषद और 23 नगर पंचायतें शामिल हैं, में हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विरूपण निवारण) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य इमारतों, दीवारों, पेड़ों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर नोटिस, चित्र या संकेतों जैसे विज्ञापनों के प्रदर्शन को विनियमित करके सार्वजनिक स्थानों के विरूपण को रोकना है।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय मढ़ी को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कार्यात्मक बनाने की मंजूरी दी।