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हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे युवाओं को "डबल धोखा" दे रही भाजपा सरकार : रणदीप सुरजेवाला 

कहा: मुख्यमंत्री नायब सैनी की "पत्थर की लकीर" की गारंटी 'रेत की दीवार' की तरह टूटी 

बोले :  1.20 लाख HKRN में लगे युवाओं को 'सर्विस सिक्योरिटी' के नाम पर 'धोखा व फरेब'!

बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 05 अप्रैल 2025
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे 'टीजीटी व संस्कृत अध्यापक', 'नहर विभाग', 'वन विभाग', 'पंचायती राज विभाग' तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों की बर्खास्तगी व 'सर्विस सिक्योरिटी' के नाम पर इन युवाओं से किए गए फर्जीवाड़े पर कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला सैनी आज नायब सैनी सरकार पर जमकर बरसे।

सुरजेवाला ने कहा कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी लगे 1200 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त करके हरियाणा की भाजपा सरकार व श्री नायब सैनी ने इन युवाओं की पीठ में खंजर घोंपा है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद हमारे युवाओं को नौकरियां मिलती ही नहीं, तो दूसरी ओर वर्षों तक भर्तियों को लटका कर रखा जाता है। रणदीप ने कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया आरंभ भी होती है, तो परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाते हैं। अगर कोई भर्ती पूरी भी हो जाती है, तो उसमें बाहरी उम्मीदवारों को भर दिया जाता है। भाजपा के राज में तो हरियाणा में कहावत बन गई है कि "अफसर बाहर के और चपड़ासी म्हारे"।

भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रणदीप ने कहा कि हमारे बच्चे या तो चपड़ासी लगने को मजबूर हैं या HKRN जैसी एजेंसीज के माध्यम से ठेके की नौकरियां करने को मजबूर हैं। पर अब, भाजपा सरकार इन HKRN की नौकरियों को भी बर्खास्त कर नौजवानों को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर रही है।

सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं से हो रहे "डबल धोखे" के तथ्य चौंकाने वाले हैं। आईये इन्हें सिलसिलेवार देखेंः-

1. HKRN के माध्यम से हरियाणा में ठेके की लगभग 1,20,000 नौकरियाँ हैं। इनमें से 98 प्रतिशत युवा यानी 1,10,000 युवा साल 2020-21 या इसके बाद लगे हैं। इनमें से भी ज्यादातर चुनाव से ठीक पहले साल 2023 व 2024 में लगाए गए। अब इन सब युवाओं की नौकरी पर नायब सैनी सरकार के फैसले से तलवार टंग गई है।

2. पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री, श्री नायब सैनी ने बड़ी-बड़ी डींगें हांकते हुए यह कहा कि HKRN की नौकरी से किसी युवा को हटाया नहीं जाएगा और उनकी बात "पत्थर की लकीर" है। अब हजारों युवाओं की बर्खास्तगी व नायब सैनी सरकार द्वारा जारी किए गए बर्खास्तगी के नए फरमानों के बाद यह "पत्थर की लकीर" अब "रेत की दीवार" की तरह ढह गई है।

3. नायब सैनी सरकार ने 25 मार्च, 2025 को, HKRN के माध्यम से एक तुगलकी फरमान जारी किया, जिसमें साफ कहा गया है किः-

1. HKRN के सभी कर्मचारियों को केवल 31 मार्च, 2025 तक ही सेवा में रखा जाएगा।

II. अगर HKRN से लगे किसी कर्मचारी को 31 मार्च, 2025 के बाद सेवा में रखा जाना है, तो फिर HSSC तथा वित्त विभाग की लिखित अनुमति अनिवार्य है।

मतलब साफ है कि 31 मार्च, 2025 के बाद अब अगर HSSC तथा वित्त विभाग ने अनुमति नहीं दी, तो उन सब हजारों कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा।

25 मार्च, 2025 के इस पत्र की कॉपी संलग्नक A1 है।

4. दूसरा धोखा करते हुए नायब सैनी सरकार ने 15 जनवरी, 2025 व 3 अप्रैल, 2025 को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार से आदेश जारी करवा यह साफ कह दिया किः-

1. HKRN के केवल उन कर्मचारियों को 'सिक्योरिटी ऑफ सर्विस" दी जाएगी, जो 15 अगस्त 2019 से पहले HKRN या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे हैं।

II. 15 अगस्त, 2019 के बाद HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों को "फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट" (First in, First out) के सिद्धांत से नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा।

यानी 15 अगस्त, 2019 के बाद जो सबसे पहले लगा है, और जिसकी सर्विस जितनी ज्यादा है, उसे ही सबसे पहले बर्खास्त किया जाएगा।

हरियाणा सरकार के 15 जनवरी और 3 अप्रैल 2025 के पत्रों की कॉपी संलग्नक A2 व A3 हैं।

5. नायब सैनी सरकार के इन युवा विरोधी फरमानों की गाज़ अब हरियाणा के युवाओं की नौकरी बर्खास्तगी के रूप में पड़ने लगी है। बर्खास्तगी के कुछ आदेश देखें:-

1. 02 अप्रैल 2025 को 252 पीजीटी अध्यापकों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई। बर्खास्तगी के आदेश व 252 बर्खास्त अध्यापकों की लिस्ट A4 संलग्न है।

II. 19 मार्च, 2025 को नहर विभाग के द्वारा HKRN में लगे 128 कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई। बर्खास्तगी के आदेशों की कॉपी A5 संलग्न है।

III. 31 मार्च, 2025 को वन विभाग फतेहाबाद, सिरसा तथा पानीपत द्वारा HKRN कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई। बर्खास्तगी के इन आदेशों की कॉपी A6 संलग्न है।

IV. पंचायती राज विभाग, करनाल, जगाधरी व छछरोली ने भी 31 मार्च, 2025 को HKRN से लगे कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी। बर्खास्तगी के इन आदेशों की कॉपी A7 संलग्न है।

इनके अलावा भी सैकड़ों और नौकरियों की बर्खास्तगी के ऑर्डर या तो जारी कर दिए गए हैं या जारी किए जा रहे हैं।

6. HKRN कर्मचारियों को धोखा देने के लिए भाजपा सरकार "The Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024" लेकर आई थी। इसमें भी युवाओं से धोखा करते हुए यह लिख दिया कि इस कानून का लाभ केवल 5 वर्षों की HKRN की रैगुलर सर्विस के बाद ही मिलेगा। यदि कोई बच्चा 30 जून, 2022 को लगा, तो उसको इस कानून का फायदा 30 जून, 2027 के बाद ही मिलेगा। 2024 में नौकरी लगने वाले युवाओं को इस कानून का फायदा साल 2029 में अगले विधानसभा चुनाव के बाद मिलेगा।

अब सरकार ने 15 जनवरी तथा 3 अप्रैल, 2025 को यह आदेश जारी कर दिया कि सबसे ज्यादा समय काम करने वाले HKRN एम्प्लॉईज़ को सबसे पहले बर्खास्त किया जाए। यानी किसी के 5 साल पूरे ही नहीं होने देंगे, और किसी को लाभ नहीं मिलेगा।

7. नायब सैनी सरकार का 15 जनवरी तथा 3 अप्रैल, 2025 का आदेश, जिनमें 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' का सिद्धांत दिया गया है, वह अपने आप में गैरकानूनी है तथा सेक्शन 25G, Industrial Disputes Act 1947 के खिलाफ है। कानून में साफ लिखा गया है कि बर्खास्तगी का सिद्धांत है, "Last come, First go"। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी "ज्योति बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा" में इसी सिद्धांत पर मुहर लगाई है।

इससे भी सरकार की दुर्भावना साफ होती है।

रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी कथनी और करनी कभी एक नहीं होती। भर्तियों में पारदर्शिता का ढोल पीटेंगे तो पेपर लीक हुआ मिलेगा, ईमानदारी का ढोल पीटेंगे तो हेराफेरी सर्विस कमीशन का डिप्टी सेक्रेट्री करोड़ों रुपयों से भरी अटैची रिश्वत में लेते मिलेगा, भर्तियों की लिस्ट लगाएंगे तो बाहरियों को भर देंगे और अगर सर्विस सिक्युरिटी की बात करेंगे तो नौकरी से ही हटा देंगे।

सुरजेवाला ने कहा कि इस सरकार के पास ना दिशा है और ना ही प्रदेश के लिए कोई विजन। इनकी दिशाहीन नीतियों ने प्रदेश के शिक्षा और रोजगार क्षेत्र का भट्ठा बैठा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि नायब सिंह सैनी जी अब लतीफेबाजी छोड़कर कुछ सरकारी काम काज पर ध्यान दें। प्रदेश में पहले ही बेरोज़गारी चरम पर है इसलिए युवाओं की नौकरियां छीनने की बजाय नौकरियां देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। HKRN के माध्यम से भर्ती हुए जितने भी कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के फरमान जारी हुए हैं उन्हें तुरंत वापिस लिया जाए और अपने वायदे के अनुसार इन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान करें।