आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा, केंद्र सरकार की मंजूरी
बाबुशाही ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 जनवरी: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले से देश के लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) का लाभ मिलेगा।
वेतन आयोग का इतिहास
भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था। इसके बाद 10 साल के अंतराल पर नए वेतन आयोग का गठन होता रहा है। पिछला यानी सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है।
आयोग के गठन की प्रक्रिया
अश्विन वैष्णव ने स्पष्ट किया कि यह फिलहाल कैबिनेट का निर्णय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है ताकि समय पर सिफारिशें तैयार की जा सकें। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में भी इजाफा होगा।
सकारात्मक प्रभाव
सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत का काम करेगा। इसके साथ ही यह कदम सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
आठवें वेतन आयोग के लिए कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है ताकि 2026 से इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।
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