HERC की 31वीं राज्य सलाहकार समिति बैठक 19 फरवरी को, बिजली टैरिफ और राजस्व घाटे पर होगी चर्चा
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 16 फरवरी 2025: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) 19 फरवरी को अपनी 31वीं राज्य सलाहकार समिति (SAC) की बैठक आयोजित करेगा। बैठक की अध्यक्षता HERC के चेयरमैन नंद लाल शर्मा करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के बिजली टैरिफ को अंतिम रूप देना है। इसके साथ ही, बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और बिजली क्षेत्र में सुधारों पर भी विचार-विमर्श होगा।
बैठक के प्रमुख एजेंडे:
- बिजली टैरिफ निर्धारण: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए टैरिफ पर चर्चा और अंतिम रूप।
- राजस्व घाटे की रणनीति: ₹4,520.24 करोड़ के घाटे को कम करने के लिए वितरण कंपनियों की कार्य योजना।
- तकनीकी व वाणिज्यिक हानि (AT&C) में कमी: बिजली चोरी रोकने और वितरण प्रणाली को सुधारने के उपाय।
- स्मार्ट मीटरिंग: उपभोक्ताओं को पारदर्शी बिलिंग देने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की पहल।
- थर्मल पावर प्लांट की समीक्षा: हरियाणा के थर्मल पावर प्लांट्स की दक्षता में सुधार और संचालन की निगरानी।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग का आकलन।
बैठक में कौन रहेगा शामिल?
राज्य सलाहकार समिति का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 और 88 के तहत किया गया है। इसमें उद्योग, कृषि, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि और उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों (UHBVN, DHBVN) के प्रबंध निदेशक शामिल हैं।
15 जनवरी 2025 को HERC ने बिजली टैरिफ पर सार्वजनिक सुनवाई की थी, जिसमें उपभोक्ताओं और हितधारकों से सुझाव लिए गए थे। बिजली कंपनियों ने ₹45,978.93 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) की मांग रखी थी, जिस पर आयोग ने उन्हें घाटे को कम करने के लिए ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा।
बिजली सुधारों पर जोर
HERC के चेयरमैन नंद लाल शर्मा, जिन्होंने 2 फरवरी 2024 को पदभार संभाला था, बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बैठक से हरियाणा में बिजली टैरिफ, वितरण प्रणाली में सुधार और उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है।
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