भानुपल्ली-बिलासपुर-बरमाणा रेल लाईन को लेकर प्रदेश सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही, बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है : बिंदल
16 अक्टूबर, 2024
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार अनेक मामलो में विकास को रोक रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश की निरंतर हानि हो रही है। उन्होने कहा कि सतीश कुमार, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को एक पत्र लिखा, जिसके अनुसार जो रेल लाईन के विकास का काम हिमाचल में चल रहा है उन रेल लाईन्स के अंदर हुए समझौते के अनुसार हिमाचल सरकार को जो अपना शेयर देना है वो नहीं दिया है। इस कारण रेलवे विकास का कार्य बाधित हो रहा है।
डाॅ. बिन्दल ने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बरमाणा रेल लाईन में 75 प्रतिशत केन्द्र और 25 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार का है और इस रेल लाईन का कार्य तेज गति से चल रहा है परन्तु प्रदेश अपना हिस्सा नहीं दे रहा जिसके कारण समस्या खड़ी होने वाली है। प्रदेश हित में इसकी चिंता करने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़-बद्दी रेल लाईन पर काम चल रहा है परन्तु इस कार्य में भी प्रदेश का जो काॅस्ट शेयर बनता है उसमें भी प्रदेश देरी कर रहा है, नहीं दे रहा है।
डाॅ. बिन्दल ने कहा कि लगभग 1600 करोड़ रुपए जो प्रदेश का शेयर है वो मिलने से हिमाचल प्रदेश के अंदर रेलवे के विकास को पंख लगने वाले हैं और फिर यही रेल लाईन बिलासपुर से होते हुए लद्दाख तक जाएगी। पहली बार ऐसा मौका आया है जब अंग्रेजों के समय से बनी रेल लाईन के बाद मोदी जी के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में रेल लाईन्स का काम तेज गति से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को बाधित न करे।
डाॅ. बिन्दल ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल और केवल केन्द्र सरकार को गाली देने में अपना समय व्यतीत कर रही है। केन्द्र से प्रदेश को जो विकास के लिए धनराशि मिलनी चाहिए वो लगातार दी जा रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि 700 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार से सड़क निर्माण के लिए मिलने वाले हैं। यदि हम सर्वशिक्षा अभियान की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, गरीबों को मिलने वाले पक्के मकानों की बात करें, मनरेगा की बात करें, फोरलेन नेशनल हाईवे की बात करें तो ये सब राशियां केन्द्र सरकार से निरंतर मिल रही हैं। बार-बार यह कहना की केन्द्र सहयोग नहीं कर रहा है, सरासर झूठ है जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश सरकार चले हुए विकास कार्यों को बाधित करने का काम कर रही है।
केन्द्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में इसी प्रकार का मामला सामने आया। 30 करोड़ रुपए जो फाॅरेस्ट क्लीयरेंस का जमा होना है, वो जमा नहीं किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि जो प्रदेश का हिस्सा बनता है उसे तुरंत दिया जाए। (S.B.P.)
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