हरियाणा पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 24 जनवरी:
हरियाणा पीडब्ल्यूडी कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी दी है। ठेकेदारों ने 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर इस अवधि में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो प्रदेशभर में पीडब्ल्यूडी के सभी कार्य बंद कर दिए जाएंगे और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा।
प्रेस वार्ता में ठेकेदारों की प्रमुख मांगें:
चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि दिसंबर से बजट और फंड्स की कमी के कारण लगभग 500 करोड़ रुपये के बिल अटके हुए हैं। संगठन के प्रधान जय भगवान, चेयरमैन अशोक जैन और सचिव मनोज चहल ने बताया कि यदि सरकार तुरंत 200 करोड़ रुपये का फंड जारी करे, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के लंबित बिलों का भुगतान हो सकता है।
मांगों में शामिल प्रमुख बिंदु:
- लंबित बिलों का जल्द भुगतान।
- टेंडर प्रक्रिया में न्यूनतम दर तय करने का प्रावधान।
- ठेकेदारों की वित्तीय समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के लिए कदम उठाना।
अधिकारियों से मुलाकात:
एसोसिएशन ने निर्माण सदन, चंडीगढ़ में एआईसीएचओडी अनिल दहिया और ईआईसी (रोड) राजीव यादव से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताईं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ठेकेदारों की मांगों को संबंधित मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा।
एसोसिएशन की चेतावनी:
ठेकेदारों ने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन के तहत प्रदेशभर में पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी कार्य रोक दिए जाएंगे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि रुके हुए बिलों का भुगतान शीघ्र करें ताकि निर्माण कार्य सुचारु रूप से चल सके।
सरकार की चुनौती:
हरियाणा सरकार के लिए ठेकेदारों की मांगों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। आंदोलन की चेतावनी ने सरकार के सामने विकास कार्यों को प्रभावित होने की संभावना बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि सरकार 31 जनवरी से पहले ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान कर पाती है या नहीं।
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