जल शक्ति अभियान - कैच द रेन 2025” का शुभारंभ शनिवार पंचकूला से
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल का स्वागत
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 21 मार्च: जल संरक्षण और पानी के समुचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए “जल शक्ति अभियान - कैच द रेन 2025” के छठे संस्करण का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ शनिवार को पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल मुख्य अतिथि होंगे, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी।
हरियाणा को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी
हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में जल संरक्षण से जुड़े सफल अभियानों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस अभियान के तहत जल संचयन, पारंपरिक तालाबों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन, मानसूनी जल का पुनः उपयोग और सूख चुकी नदियों के पुनर्जीवन जैसे प्रयास किए जाएंगे।
जल संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा हरियाणा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा पौंड अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य प्राचीन तालाबों के जल को उपचारित कर सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग करना है। यह कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य में जल संकट को कम करने और भविष्य के लिए जल संसाधनों का संरक्षण करने पर केंद्रित है।
जल शक्ति अभियान की शुरुआत 2019 में हुई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जल निकायों की सफाई, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण और जल जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस अभियान के माध्यम से समुदायों को जल संरक्षण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है।
हरियाणा में जल संरक्षण को मिलेगी नई गति
हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए राज्य के तालाबों और झीलों के पुनरुद्धार, सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इस अभियान के तहत गांव-गांव में जल संरक्षण परियोजनाओं को लागू किया जाएगा, जिससे वर्षा जल का अधिकतम उपयोग संभव होगा।
जल संरक्षण को लेकर हरियाणा के इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य में जल उपलब्धता में सुधार होगा और किसानों व आम जनता को लाभ मिलेगा।
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