हरियाणा बना देश का पहला राज्य, जहां एमएसपी पर हो रही अधिकतम फसलों की खरीद – कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
बाबूशाही ब्यूरो
रादौर (यमुनानगर), 21 मार्च: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने शुक्रवार को रादौर अनाज मंडी में सरसों खरीद का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सबसे अधिक फसलों की खरीद हो रही है। इस वर्ष सरसों की खरीद 5,950 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर की जा रही है।
अनाज मंडी का निरीक्षण, आढ़तियों से बातचीत
मंत्री राणा ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया और आढ़तियों से सरसों उठान, पैकेजिंग और अन्य समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि आढ़तियों या किसानों को किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो वे तुरंत सरकार को अवगत कराएं ताकि समय रहते समाधान किया जा सके।
अधिकारियों को निर्देश – लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो और खरीद कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है।
किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास
मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हितों की रक्षा कर रही है। उन्होंने किसानों से जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और पर्यावरण रक्षा की अपील की और जल-गहन फसलों की जगह मोटे अनाज अपनाने की सलाह दी।
धान छोड़ने वाले किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता
मंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2025-26 के बजट में उन किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ की अनुदान राशि दी जाएगी, जो धान की खेती छोड़कर अन्य फसलें उगाएंगे। इसके अलावा, धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) के लिए सब्सिडी 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
हरियाणा सरकार ने 2025-26 के बजट में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र को 25,000 एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख एकड़ तक करने का लक्ष्य रखा है। मंत्री ने कहा कि इस पद्धति से न केवल रासायनिक मुक्त भोजन मिलेगा, बल्कि पशुओं के लिए पौष्टिक चारा भी उपलब्ध होगा और बीमारियों की दर में कमी आएगी।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार को पत्र
कैबिनेट मंत्री राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की मांग की है। साथ ही, हरियाणा सरकार ने हाल ही में बजट सत्र में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं।
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