चंडीगढ़ प्रशासन ने 2025-26 की नई आबकारी नीति जारी की, पारदर्शिता और नियंत्रण पर जोर
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 10 मार्च 2025: चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है और इसे सार्वजनिक कर दिया गया है। यह नीति उपभोक्ताओं, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और सरकार के हितों को संतुलित करने पर केंद्रित है।
नीति की प्रमुख विशेषताएं:
1. पारदर्शिता और ई-निविदा प्रणाली:
- शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
- ई-नीलामी 13 मार्च 2025 से शुरू होगी।
2. लाइसेंसिंग और स्टॉक नियंत्रण:
- कुल 97 लाइसेंसिंग इकाइयों की नीलामी होगी, प्रत्येक इकाई में एक ही खुदरा विक्रय की अनुमति होगी।
- एक ही व्यक्ति/कंपनी/फर्म के दो लाइसेंस प्राप्त वेंड्स के बीच उचित शुल्क के साथ स्टॉक ट्रांसफर की अनुमति दी गई है।
- माइक्रोब्रूरी और बीयर वेयरहाउस (B.W.H.-2) को हर तिमाही में सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा।
3. शराब के आयात और निर्यात पर सख्ती:
- निर्यात शुल्क में मामूली वृद्धि की गई है।
- एल-1एफ (L-1F) लाइसेंसधारियों को वैध IEC जमा करना होगा, और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से शराब के आवागमन का पूरा रिकॉर्ड आबकारी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- अब कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस केवल चंडीगढ़ के भीतर स्थित होना चाहिए, अन्य राज्यों में नहीं।
- शराब के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी वाहनों में GPS अनिवार्य किया गया है।
4. अवैध बिक्री पर सख्ती और दंड:
- अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए "ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम" लागू किया गया है।
- न्यूनतम निर्धारित दरों का उल्लंघन करने पर तीन दिन तक दुकान बंद रखने का कड़ा प्रावधान किया गया है।
- लाइसेंसधारक के खिलाफ बार-बार उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
5. बार और खुदरा विक्रेताओं के लिए नई व्यवस्था:
- अब बार लाइसेंसधारक L-2/L-14A खुदरा बिक्री वेंड्स से शराब की खरीद कर सकेंगे, बशर्ते वे आवश्यक आबकारी शुल्क का भुगतान करें।
- लाइसेंस फीस में मामूली बदलाव किए गए हैं और परमिट फीस को कम कर दिया गया है।
6. उपभोक्ताओं के लिए सुधार:
- आईएमएफएल (IMFL) का कोटा समान रखा गया है, जबकि देशी शराब और आयातित विदेशी शराब (BIO) का कोटा बढ़ाया गया है।
- विभिन्न ब्रांडों के लिए लेबल पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन किया गया है।
कहां मिलेगी नई नीति की पूरी जानकारी?
नई आबकारी नीति को चंडीगढ़ आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.etdut.gov.in पर अपलोड किया गया है, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है।
इस नीति का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, अवैध शराब के कारोबार को रोकना और सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है। अब देखना होगा कि इस नीति से उद्योग और उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलता है और क्या यह प्रशासन के लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होती है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →