हरियाणा कैबिनेट बैठक: आत्मनिर्भर कपड़ा नीति की अवधि बढ़ी, बकाया करदाताओं के लिए नई योजना लागू
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 25 मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि 18 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके अलावा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स की संख्या पर लगी सीमा को भी हटा दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इस योजना में 86 प्रोजेक्ट तक की मंजूरी का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया है। इससे प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।
बकाया करदाताओं के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’
बकाया कर वसूली के लिए सरकार ने हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के बकाया टैक्स पर करदाताओं को 1 लाख रुपये की छूट मिलेगी। यह योजना 180 दिनों तक लागू रहेगी।
शहरी निकायों में सरकारी पदों का पुनर्गठन
कैबिनेट ने नगर निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दी।
ग्रुप ए और बी के पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा भरे जाएंगे।
ग्रुप सी और डी के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से भरे जाएंगे।
इस फैसले से नगर निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह पदोन्नति में आरक्षण सहित अन्य लाभ मिलेंगे।
दुग्ध सेस पर देरी से भुगतान पर ब्याज दर में राहत
हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों की मांग पर सरकार ने दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर जुर्माने की दर को 24% से घटाकर 12% कर दिया है।
विनेश फोगाट को मिलेगा ओलंपिक पदक विजेता का लाभ
हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि पेरिस ओलंपिक में रजत पदक के समान लाभ विनेश फोगाट को दिए जाएंगे। इसमें शामिल हैं:
4 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार
ग्रुप-ए स्तर की ओएसपी नौकरी
एचएसवीपी का प्लॉट
चूंकि विनेश फोगाट अब विधायक हैं, इसलिए सरकार ने उनसे विकल्प चुनने के लिए कहा है कि वे इन लाभों में से कौन सा चाहती हैं।
नगर निकाय प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह और विकास राशि जारी
आज पंचकूला में शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।
सभी महापौर, प्रधानों और सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
सरकार ने शहरी निकायों के विकास कार्यों के लिए 587 करोड़ रुपये की राशि जारी की।
नगर निगम मेयर का मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया।
इसके अलावा, सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नई वेबसाइट और अन्य डिजिटल पोर्टल्स का शुभारंभ भी किया।
ट्रिपल इंजन सरकार से शहरी विकास को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार (केंद्र, राज्य और निकाय सरकार) बनने से नगरों के विकास को और गति मिलेगी। सरकार स्थानीय सरकारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और स्वायत्तता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
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