राज्यसभा सांसद सतनाम संधू ने केंद्र से पंजाब के पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का किया आग्रह

राज्यसभा सांसद सतनाम संधू ने संसद में उठाया पंजाब के पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का मुद्दा

पंजाब के पिछड़े वर्ग अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिलने के कारण केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं: सांसद सतनाम संधू

सांसद सतनाम संधू ने देश में पिछड़े वर्गों और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा की

हरजिंदर सिंह भट्टी 

नई दिल्ली, 27 मार्च: पंजाब में रहने वाले पिछड़े वर्गों और जनजातीय समुदायों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए, राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने संसद के चल रहे बजट सत्र में ‘शून्य काल’ के दौरान बाजीगर, बौरिया जनजाति, गडीला समुदाय, नट समुदाय, सांसी समुदाय, बराड़ समुदाय और बंगाली समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने का मुद्दा उठाया।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए सांसद सतनाम सिंह संधू ने देश में पिछड़ी जनजातियों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे “क्रांतिकारी कदमों” की प्रशंसा करते हुए सरकार से पंजाब में रहने वाले पिछड़े वर्गों और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आग्रह किया, ताकि वे भी केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठा सकें।

राज्यसभा सांसद सतनाम संधू ने कहा,"केंद्र सरकार ने देश में आदिवासी समुदायों और पिछड़े वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा के लिए के लिए मॉडल स्कूल्स खोलने से लेकर आजीविका के लिए ट्राइबल मल्टीपर्पस मार्केटिंग सेंटर बनाये हैं। पिछड़ी जनजातियों के लोगो का स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने के लिए इस के अलावा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर पिछड़े वर्गों को बड़ा सम्मान दिया गया है।"

सांसद सतनाम सिंह संधू ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) के दायरे में लाकर इन जनजातियों को सबका साथ, सबका विकास के अपने मंत्र से जोड़ा है। लेकिन पंजाब की पिछड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के तहत शामिल नहीं किया गया है। हैरानी की बात यह है कि पंजाब में 40 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं, लेकिन पंजाब की एक भी जनजाति को अब तक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। नतीजतन, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कई लोग केंद्र सरकार की कई योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित हैं।"

राज्यसभा सांसद ने आगे कहा,"कई प्रतिष्ठित अनुसंधान और आयोगों की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि पंजाब की कम से कम सात अनुसूचित जनजातियां- बाजीगर, बाओरिया, गडिला, नट, सांसी, बराद, और बंगाली समुदाय अनुसूचित जनजाति दर्जे की हकदार हैं। उन्होंने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार बनाने वाले सिकलीगर सिख समुदाय(जनजाति) का भी ज़िक्र किया है, जो वर्तमान में समाज में हाशिये पर है। 

सांसद ने भावुक होते हुए कहा, "मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री सालों से इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का वादा करते आए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप इन समुदायों को लंबे समय से उपेक्षित किया जा रहा है।"

सांसद ने आगे कहा कि चूंकि इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए उनके बच्चों को न तो आरक्षण का लाभ मिलता है और न ही छात्रवृत्ति मिलती है। इन पिछड़ी जनजातियों के लोगों को हाशिये पर धकेल दिया गया है। सांसद ने कहा कि कई आयोगों और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों में इन सात समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के योग्य घोषित किया गया है

उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के बाकी हिस्सों में पिछड़ी जनजातियों के लिए दिए जा रहे लाभ पंजाब में रहने वाले इन समुदायों को भी प्रदान किए जाने चाहिए। अगर इन समुदायों को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो इन समुदायों को आरक्षण, शिक्षा, रोजगार के अवसर के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। इन समुदायों के समग्र विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। संधू ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के वंचित और पिछड़े वर्गों की किस्मत बदल गई है उनकी नीतियों ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनाया है।

kk