चंडीगढ़ प्रशासन ने नई रजिस्ट्रियों पर लगाई रोक, खरीदारों और विक्रेताओं में रोष!
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन, प्रशासक से मिलने की कोशिश
नए कलेक्टर रेट के चक्कर में रोकी रजिस्ट्री, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 28 मार्च।। चंडीगढ़ में संपत्ति खरीदारों और विक्रेताओं के लिए बुरी खबर है। प्रशासन द्वारा नई रजिस्ट्रियों पर अचानक रोक लगाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई खरीदार और विक्रेता अपनी लंबित सेल डीड (बिक्री विलेख) को निष्पादित कराने के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। प्रशासन ने कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के चलते एक सप्ताह पहले ही नई रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट बंद कर दिए थे, जिससे सैकड़ों रजिस्ट्रियां अधर में लटक गई हैं।
प्रशासन के फैसले से असमंजस में खरीदार और विक्रेता
प्रभावित लोगों में वे शामिल हैं, जिन्होंने मौजूदा कलेक्टर दरों पर स्टांप पेपर पहले ही खरीद लिए थे, लेकिन ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं कर पाए। जब वे अपनी सेल डीड पूरी कराने के लिए पहुंचे तो एडीसी चंडीगढ़ ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तहसीलदार का भी कहना है कि प्रशासन ने नई रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट बंद कर दिए हैं, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते।
इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, जिन्होंने अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए पहले ही लाखों रुपये के स्टांप पेपर खरीद लिए हैं। इनमें से कई लोग चंडीगढ़ से बाहर के हैं और रजिस्ट्री करवाने के लिए शहर आए थे, लेकिन अब उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है।
प्रॉपर्टी डीलरों और खरीदारों का विरोध प्रदर्शन
प्रशासन के इस फैसले से नाराज चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरलोचन सिंह, कमल गुप्ता, जतिंदर सिंह, विक्रम चोपड़ा समेत अन्य पदाधिकारियों और प्रभावित खरीदारों ने रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि प्रशासन को पहले की तरह मौजूदा दरों पर रजिस्ट्रियां करने की अनुमति देनी चाहिए या फिर जिन लोगों ने स्टांप पेपर खरीद लिए हैं, उन्हें राहत दी जानी चाहिए।
कलेक्टर रेट में ढाई गुना बढ़ोतरी बनी वजह
सूत्रों के मुताबिक, चंडीगढ़ प्रशासन ने कई वर्षों के बाद कलेक्टर रेट में भारी बढ़ोतरी की है। यह दरें पहले की तुलना में करीब ढाई गुना तक बढ़ गई हैं, जिससे संपत्ति की कीमतों और स्टांप ड्यूटी में बड़ा उछाल आया है। इसी कारण प्रशासन नई दरें लागू करने से पहले पुरानी दरों पर रजिस्ट्रियां करने की अनुमति नहीं दे रहा है।
प्रशासक से मिलने की कोशिश, समाधान की मांग
प्रभावित खरीदारों और विक्रेताओं ने प्रशासन से इस मुद्दे के जल्द समाधान की मांग की है। उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासक से मिलने का भी प्रयास किया है, ताकि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जा सके।
अगर प्रशासन जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो इससे सैकड़ों लोग प्रभावित होंगे और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस विवाद का हल कैसे निकलता है और प्रशासन लोगों की परेशानियों को कितनी गंभीरता से लेता है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →